Saturday, November 27, 2021
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किसान आंदोलन में सेहत का भी रखा जा रहा है ख्याल, बनाया गया जिम

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किसानों के आंदोलन का आज 17 वां दिन है. तीन नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के विभिन्न बाॅर्डर पर धरना दिए हुए हैं. सरकार जिस कृषि बिल को मील का पत्थर बता रही है किसान उसे काला कानून बताकर विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार इस काननू को वापस ले ले. सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है. किसानों का ये आंदोलन अब हाइटेक रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है. आंदोलन का केंद्र बना सिंधु बाॅर्डर रोज़ नए-नए चीजों के लिए चर्चा में बना रहता है. इस आंदोलन का समर्थन करने में अब कलाकार से लेकर खिलाड़ी तक आगे आए हैं.

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आंदोलन स्थल पर स्थापित किया गया जिम

पंजाब से आए किसानों का समर्थन करने के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ी दिल्ली पहुंच रहे हैं. इन खिलाड़ियों का कहना है कि हम सभी किसान के बेटे हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज है कि यहां आकर उनका समर्थन करें. दिल्ली के सिंधु बाॅर्डर पर इन खिलाड़ियों ने अपने वर्जिश के लिए जिम भी बना दिया है. इन खिलाड़ियों ने बताया कि हम अन्नदाता के लिए यहां आए हैं. किसानों का साथ देने के साथ हम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. खिलाड़ी यहां सुबह-सुबह वजन उठाकर अपनी बाॅडी बनाते हैं. खिलाड़ियों ने बताया कि यहां लंगर में इतना खाना खा लेते हैं कि हमारा शरीर खराब हो रहा है इसलिए कसरत करना जरूरी हो गया है. एक खिलाड़ी ने कहा कि पंजाब नशे को लेकर पूरे देश में बदनाम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहता है कि पंजाब में खिलाड़ी का जोश कम नहीं हुआ है. हम आज भी देश के लिए पदक जीतने की तैयारी कर रहे हैं.

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मोदी ने क्या कहा किसानों के लिए

इन सबके बीच पीएम मोदी ने इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आम बैठक में कहा कि देश का नया एग्रीकल्चर बिल क्रांति ला देगा. किसानों को अब अपना माल मंडियों से बाहर भी बेचने को मिलेगा. किसान टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल करके अपनी फसलों का सही दाम प्राप्त कर सकते हैं.

ANI

किसानों के कौन-कौन से है मांग
आपके मन में भी ये सवाल बार-बार उठता होगा कि आखिर किसान इतने दिनों से धरने पर क्यों बैठे इनकी क्या मांगे हैं. किसानों का कहना है कि तीनों नए कृषि कानून को सरकार जल्द ही रद्द कर दें. इसके अलावा सभी फसलों पर किसान को एमएसपी रेट मिले. डीजल के दाम 50 प्रतिशत तक कम किया जाए. कृषि से जुड़े कानून के अलावा इनकी मांग है कि देश में सभी किसानें, अधिवक्ता, बुद्धिजीवियों पर चल रहे झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए. किसान नेताओं का कहना है कि हम अपनी सभी मांगों को पूरा करके ही दिल्ली से अपने घर जाएंगे.

 

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