सुप्रीम कोर्ट ने IAS और PCS की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच से सरकारी आदेश की दीवार को हटा दिया है। यह दीवार सरकार ने खड़ी कर दी थी। दरअसल वर्ष 2020 में आयोजित हुए सिविल सर्विस परीक्षा में लॉकडाउन के कारण कई छात्र नहीं बैठ पाए थे। इन छात्रों में ऐसे भी कई छात्र थे जिनका परीक्षा को लेकर अंतिम प्रयास था। अब उनकी आयु सीमा भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में छात्रों की ओर से कहा गया था कि उन्हें अंतिम मौका दिया जाए। उन्होंने आयोग से कहा था कि लॉकडाउन की वजह से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। यह एक देशव्यापी समस्या थी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार ने छात्रों को एक और मौका देने से साफ इंकार कर दिया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया था।
इन छात्रों को मिलेगा एक और मौका
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखा जाए तो सभी छात्रों को पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। बल्कि ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा, जिन्होंने वर्ष 2020 में आयोजित UPSC परीक्षा के लिए एप्लाई किया था। लेकिन परीक्षा में लॉकडाउन की वजह से नहीं बैठ पाए थे। यह छूट भी केवल एक बार ही मिलेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद छात्रों को काफी राहत मिली है। क्योंकि छात्रों को ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से उनके सपने टूट जाएंगे।
अधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी सूचना
आयोग के अनुसार छात्रों को अधिक जानकारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। क्योंकि कोर्ट की ओर से अपने आदेश में यह नहीं बताया कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाए। इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते है वह संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर नजर रखे।